२० एप्रिल नंतर राज्यातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक उपक्रम सुरू-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

20 एप्रिलनंतर राज्यातील काही भागांत पुरेशी काळजी घेऊन तसेच अटी व शर्तींच्या अधीन राहून औद्योगिक, व्यावसायिक उपक्रमांना  सुरू करण्यात येत आहे जेणे करून अर्थव्यवस्थेचे चक्र हळूहळू का होईना फिरत राहील. यादृष्टीने सुधारित मार्गदर्शक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

अर्थातच कोरोनाचा मुकाबला करणे हे लॉकडाऊनचे मूळ उद्दिष्ट्य अबाधित राहून कंटेंनमेंट क्षेत्र घोषित केलेली ठिकाणे वगळून इतरत्र स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकारात हे सुधारित आदेश लागू राहतील

केंद्राने निर्देश दिल्याप्रमाणे लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत आहे. त्याचे अतिशय काटेकोर पालन करायचे आहे .  सोशल डिस्टन्सिंग, स्वच्छतेचे नियम पाळणे, नियमित मास्क घालणे या व अशा कोणत्याही बाबी शिथिल करण्यात आलेल्या नाहीत.

 कुठल्याही कारणांसाठी गर्दी झालेली चालणार नाही. धार्मिक उत्सव, प्रार्थनास्थळांवरील गर्दी, मेळावे, खेळाच्या स्पर्धा, परिषदा, सभा यांच्या आयोजनाला परवानगी असणार नाही

लोकांना अत्यावश्यक सेवा, जीवनावश्यक  वस्तू विना अडथळा मिळत राहतील.

लॉक डाऊन काळात परिस्थिती हाताळण्यासाठी ड्रोनची मदत-गृहमंत्री अनिल देशमुख

युद्ध कोरोना विरूद्ध
लॉक डाऊन काळात परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांना आधुनिक ड्रोनची मदत-गृहमंत्री अनिल देशमुख

 मुंबई दि.१४- मुंबईतील कोळीवाडा, धारावी भेंडीबाजार आदींसारख्या सारख्या दाट लोकवस्ती असलेल्या तसेच गर्दीच्या भागात कोरोनाचा संसर्ग व प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी  पोलिसांना आता आधुनिक  ड्रोनची मदत मिळणार आहे. या विशेष ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पोलिस सामाजिक अंतर ( सोशल डिस्टेंन्सिंग )लागू करतील. अशा विश्वास गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज व्यक्त केला.

 पोलिसांनी आज कोळीवाडा भागात या ड्रोन तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक  मंत्री महोदयांना दाखविले. यावेळी  पोलीस सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था )विनय चौबे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सुनील कोल्हे ,अतिरिक्त पोलीस आयुक्त विरेश प्रभू,
पोलीस उपायुक्त (संचलन) प्रणय अशोक, पोलीस उपायुक्त ( झोन ५) श्रीमती नियती दवे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

        कोरोना साथीच्या आव्हानांनमध्ये लॉकडाऊन काळात सामाजिक अंतर ( सोशल डिस्टेंन्सिंग )लागू करतानाच  कायदा व सुव्यवस्थेवरही बारीक लक्ष ठेवण्याचं आहे.
"या नवीन, मोठ्या ड्रोन च्या  सहाय्याने  लोकवस्तींमधे पोलीस  सहजतेने व गतीने पोहोचून लक्ष ठेऊ शकतील. या ड्रोन मध्ये असलेल्या
उद्घोषणा प्रणालीने (Announcement system )पोलिस जनतेला सूचना,निर्देश सुध्दा देऊ शकतील. यात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ची सुविधा असल्याने पोलिसांना मोठी मदत होईल.

     भारतात सरासरी दर ७६१ जनसंख्ये करीता एक पोलिस कर्मचारी उपलब्ध आहे. तर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व गुजरात मध्ये ९५० ची सरासरी आहे. सहाजिकच पोलीस यंत्रणेवर याचा मोठा ताण  पडतो. त्यामुळे अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाची निश्चितच मदत होते.

   कोरोना साथीपासून नागरिक व पोलिस - दोघांनाही सुरक्षित ठेवण्याची जवाबदारी राज्य सरकारची आहे. "ड्रोन तंत्रज्ञानाचा हा त्याच दृष्टीने उचललेलं पाऊल आहे."

आकाशातील  हे ड्रोनरुपी डोळे मुंबई पोलीसांना सामाजिक अंतर लागू करण्यात मदत करतील.

     

राज्यात अडकलेल्या परदेशी पर्यटकांना पर्यटन संचालनालयाची मदत

राज्यात अडकलेल्या परदेशी पर्यटकांना पर्यटन संचालनालयाची मदत

५ पर्यटक मायदेशी परत, उर्वरित पर्यटकांना निवास, भोजनासाठी मदत

मुंबई, दि. १४ : देशात लॉकडाऊन घोषित झाल्याने या काळात राज्यात अडकलेल्या परदेशी पर्यटकांसाठी "अतिथी देवो भव" असे ब्रीदवाक्य असलेल्या राज्याचा पर्यटन विभाग मदतीसाठी धावून आला आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्यातील विविध भागात अडकलेल्या पर्यटकांना मदतीचा हात देत त्यांना योग्य सुविधा पुरवत, सुरक्षित ठिकाणी आणि काही जणांना त्यांच्या मायदेशी परतण्यासाठी पर्यटन संचालनालयाने कामगिरी केली आहे. आतापर्यटन 5 परदेशी पर्यटकांना त्यांच्या देशात पाठविण्यात आले असून 65 परदेशी पर्यटकांना योग्य मार्गदर्शन करीत त्यांची संपूर्ण जबाबदारी पर्यटन संचालनालयाने घेतली आहे.

लॉकडाऊन घोषित होण्याच्या आधीपासून अमेरिका, कोलोम्बिया, फ्रान्स, जर्मनी आणि अन्य विविध देशातील साधारण 70 पर्यटक महाराष्ट्राच्या विविध भागात पर्यटनस्थळी होते. मात्र लॉकडाऊन घोषित झाल्याने आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवाही बंद झाल्याने राज्यातील सर्व 70 विदेशी पर्यटक अडचणीत सापडले. अशावेळी राज्याचे पर्यटन आणि राजशिष्टाचार मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे आणि पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर - सिंह यांच्या मार्गदर्शनानुसार पर्यटन संचालनालयाने परदेशी पर्यटकांना सर्व तऱ्हेची मदत करण्यासाठी नियोजन केले. पर्यटन संचालक श्री. दिलीप गावडे, सहसंचालक धनंजय सावळकर यांच्यासह संचालनालयातील अधिकारी, कर्मचारी परदेशी पर्यटकांना मदत उपलब्ध करुन देत आहेत.

यासाठी पर्यटन संचालनालयात एक विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून भारत सरकारचे विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, नागरी उड्डयन मंत्रालय यांच्याशी संपर्क साधून त्या त्या देशांच्या दूतावासाशी संपर्क साधण्यात आला आहे. पर्यटकांच्या अडचणी जाणून घेण्यात आल्या आहेत. काही देशातील दुतावासांनी त्यांच्या देशाच्या सरकारशी संपर्क साधून अडकलेल्या पर्यटकांना मायदेशी परत घेऊन जाण्यासाठी व्यवस्था केली. ज्या देशांनी विशेष विमानांची सोय केली त्या देशातील पर्यटकांना ते ज्या भागात अडकले तेथील पर्यटन उपसंचालकांच्या माध्यमातून मुंबईत सुरक्षितरित्या आणण्यात आले. राज्यात विविध जिल्ह्यात जिल्हाबंदी असतांना पर्यटन संचालनालयाने त्यांच्या उपसंचालकांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आवश्यक मान्यता घेऊन परदेशी पर्यटकांना मुंबईपर्यंत सुखरूप आणले. काही देशांनी मुंबईत त्यांचे विमान पाठवून त्यांच्या नागरिकांना घेऊन जाण्यास सुरुवात झाली असून आतापर्यंत 5 परदेशी नागरिक त्यांच्या देशात सुखरूप पोहचले आहेत.

यात नागपूर येथे पेंच जंगलात पर्यटनासाठी आलेल्या मायकल स्टप्लझिंग आणि अलेक्झांड्रा सिमोनी या जर्मन दांपत्यास नागपुरातून मुंबईत आणण्यात आले. या पर्यटकांना 27 मार्च रोजी त्यांचे मायदेश असलेल्या जर्मनीला विमानाद्वारे पोहचविण्याची कामगिरी पर्यटन संचालनालयाने बजावली. फ्रान्स येथील रहिवासी क्रिस्टीन रोलँड हे औरंगाबादला पर्यटनासाठी आले होते. त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना 3 एप्रिल रोजी त्यांच्या मायदेशात पाठविण्यात आले. सांगलीमध्ये पर्यटनासाठी आलेल्या अमेरिकेतील अकबर बिमजी आणि त्यांची पत्नी या दोघांनाही सांगली येथून मुंबईत आणण्यासाठी सर्वतोपरी मदत पर्यटन संचालनालयाने केली. त्यांनाही त्यांच्या दुतावासाशी संपर्क साधून 3 एप्रिल रोजी अमेरीकेत पाठविण्यास यश आले आहे. याशिवाय इंदोर (मध्य प्रदेश) आणि भंडारा येथील २ परदेशी पर्यटकांनाही आज मुंबईत आणण्यात येत असून ते लवकरच मायदेशी परतत आहेत.

अडचणीत सापडलेल्या परदेशी पर्यटकांच्या निवास आणि भोजनाची सोय

वैद्यकीय उपचारासाठी मुंबईत आलेल्या मालवी देशातील नेडसन गणाला हे लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आले होते. त्यांच्याकडील सर्व पैसे संपल्याने त्यांना राहण्याची आणि जेवणाचीही अडचण निर्माण झाली होती. पर्यटन संचालनालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेशी संपर्क साधून या पर्यटकाची जेवणाची व्यवस्था केली आहे. शिवाय ते राहत असलेल्या हॉटेल मालकाला हॉटेल असोसिएशनशी संपर्क साधून या पर्यटकाकडून हॉटेल भाडे न घेण्याबाबत सहकार्य केले. कोलोम्बिया देशाचे 3 नागरिक असलेल्या पर्यटकांचीही हीच अडचण असल्याने त्यांची राहण्याची व जेवणाची सुविधा मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी आणि मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून केली असून या पर्यटकांच्या देशांच्या दुतावासाशी संपर्क साधला आहे. लवकरच त्यांना त्यांच्या देशात पाठविण्यात येणार आहे. युकेमधील बहुतांश पर्यटक राज्यातील विविध भागातून एकत्रित करून त्यांना मुंबईत आणण्यात आले आहे. त्यांचे विमान लवकरच मुंबईत दाखल होणार असून त्यांना परत पाठविण्यासाठी सर्व प्रक्रीया पर्यटन संचालनालयाच्या माध्यमातून केली जात आहे.

#परदेशी #पर्यटक #मदत

कोरोनामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी राज्यात दोन समित्यांची नियुक्ती

कोरोनामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी
राज्यात दोन समित्यांची नियुक्ती
मुंबईसाठी स्वतंत्र समिती
-आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

मुंबई, दि. १४: कोरोनामुळे महाराष्ट्रात होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. या मृत्यूचे विश्लेषण करणे आणि त्याचे प्रमाण कमी करण्याकरिता आरोग्य विभागाने मुंबई अणि परिसरासाठी तसेच उर्वरित महाराष्ट्रासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
राज्यात व मुंबई परसिरता ज्या रुग्णालयात कोरोनामुळे एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाला तर त्या रुग्णालयाच्या प्रमुखाला संबधित मृत रुग्णाची सविस्तर माहिती या समितीला पाठविणे तसेच समितीसमोर व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे पत्र आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा शल्यचिकित्सकांना पाठविले आहे.

मुंबई शहर व परिसरात कोरोनाची विषाणूबाधा व मृत्यूचे प्रमाण जास्त असून त्यावर उपाययोजना व विश्लेषण करण्याकरिता सात सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहेत. कोरोनामुळे होणाऱ्या मुत्यूच्या कारणांचे विश्लेषण आणि त्यानुसार मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही समिती उपाययोजना सुचविणार आहे. त्याचबरोबर कोरोना उपचारासाठी रुग्णालयांना आवश्यक त्या तयारीसाठी मार्गदर्शन देखील केले जाणार आहे.

मुंबई शहरासाठी नेमलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी के.ई.एम. रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे असून के. ई.एम. रुग्णालयाचे औषधी वैद्यक शास्त्र प्रमुख डॉ. मिलिंद नाडकर, सायन रुग्णालयाचे अतिदक्षता विभागप्रमुख डॉ. नितीन कर्णीक , जे.जे. रुग्णालयाचे कम्युनिटी मेडीसीनचे प्रा.डॉ. छाया राजगुरू, जे.जे. रुग्णालयाच्या औषधी वैद्यक शास्त्र विभग प्रमुख डॉ. विद्या नागर, आरोग्य विभागाचे माजी महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंके यांचा समिती सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तर आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे समितीच्या सदस्य सचिव आहेत.

मुंबई वगळून उर्वरित राज्य असे कार्यक्षेत्र असलेल्या या समितीत सहा तज्ज्ञ सदस्य असून आरोग्य संचालक समितीचे अध्यक्ष आहेत. राज्याच्या समितीत माजी आरोग्य संचालक डॉ. पी.पी. डोके, औषधी वैद्यक शास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक डॉ. ए. एल. काकराणी व डॉ. दिलीप कदम, पुणे येथील बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या औषधी वैद्यक शास्त्र विभागप्रमुख डॉ. शशीकला सांगळे, आरोग्य सहसंचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

#कोरोना
#महाराष्ट्र #राज्य
#मुंबई #स्वतंत्र #समिती
#आरोग्यमंत्री #राजेशटोपे

जितेंद्र आव्हाड मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार काय?

मुंबई, ९ एप्रिल २०२०

जितेंद्र आव्हाड यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सूचना द्यावी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांचे राज्यपालांना चौकशीसाठी पत्र

ठाणे शहरात एका तरुणाला राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यात नेऊन जबर मारहाण केल्याच्या आरोपाची निःपक्ष चौकशी होण्यासाठी आव्हाड यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आव्हाड यांना सूचना दिली का, याची त्यांच्याकडे चौकशी करावी, अशी विनंती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.

मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मा. राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ठाण्यातील अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास टिकण्यासाठी या प्रश्नांबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या सहभागाचा आरोप होत असल्याने निःपक्ष चौकशीला बाधा येऊ नये यासाठी त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे गरजेचे असून त्यानुसार त्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सूचना द्यावी. मा. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांनी अशी सूचना दिली का याची चौकशी करावी.

मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे की, या प्रकरणाच्या बातम्यांनुसार पोलीस श्री. करमुसे यांच्या घरी गेले व त्यांना सोबत येण्यास सांगितले. पोलिसांनी त्यांच्या संसधनांचा वापर करून करमुसे यांचा शोध घेण्यास त्यांना कोणी व का सांगितले याचा शोध घेण्याची गरज आहे. तसेच, पोलिसांनी करमुसे यांना त्यांच्या सोबत पोलीस स्टेशनला येण्यास सांगितले पण त्यांच्याविरोधात कोणता गुन्हा दाखल झाला आहे, हे सांगितले नाही, असेही वृत्त आहे. पोलिसांनी करमुसे यांना पोलीस स्टेशनला नेण्याच्या ऐवजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यात का नेले, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे मारहाण झाल्यानंतर करमुसे यांना नेण्यास पोलिसांना सांगण्यात आले, असे बातम्यात म्हटले आहे तर पोलिसांनी करमुसे यांना कोठून ताब्यात घेतले, आव्हाड यांच्या बंगल्यातून की जवळच्या परिसरातून याचीही चौकशी गरजेची आहे.

या प्रकरणात विविध एफआयआर दाखल झाले आहेत. तसेच या प्रकरणी उपस्थित होणाऱ्या विविध प्रश्नांची निःपक्ष चौकशी होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जितेंद्र आव्हाड यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची सूचना देणे आवश्यक आहे. त्यांनी तशी सूचना दिली आहे का, याची चौकशी राज्यपालांनी करावी, अशी विनंती मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली आहे.

फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई, ९ एप्रिल २०२०

फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

भाजप प्रदेशाध्यक्ष मा. आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांची माहिती

कोरोना महामारीच्या थैमानामुळे संपूर्ण देशातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी धान उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणे फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनाही केंद्राकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने फळबागायतदारांकडून नाशवंत फळांची खरेदी केल्यास त्यातून होणाऱ्या नुकसानीपोटी केंद्र सरकार राज्य सरकारला मदत करेल, असे आश्वासन केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिले.

भाजप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खासदार डॉ. विनय सहस्र्बुद्धे व भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पुढाकारातून राज्यातील फळ उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंद्वारे संवाद घडवून आणला. यामध्ये राज्यातील आंबा, केळी, द्राक्ष, संत्री, मोसंबी, डाळिंब, चिकू उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्या केंद्रीय कृषीमंत्र्यांसमोर मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेऊन, सर्वांना योग्य न्याय दिला जाईल, असे कृषीमंत्र्यांनी आश्वस्त केले. तसेच फळे उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कृषीमंत्री तोमर यांनी काही महत्त्वपूर्ण घोषणाही केल्या.

या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बद्दल अधिक माहिती देताना श्री. पाटील म्हणाले की, "शेतकरी या देशाचा कणा आहे. मात्र, कोरोना महामारी मुळे राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. लॉकडाऊनमुळे वाहतूक व्यवस्थेआभावी मागणी घटली आहे. फळे हा नाशवंत कृषीमाल असल्याने त्याला त्वरित बाजारपेठ, कोल्ड स्टोरेज तसेच राज्य सरकारकडून खरेदी करण्याची गरज आहे. तसेच, ज्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे. यासंदर्भातील समस्या फळ बागायतदार शेतकऱ्यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांसमोर मांडल्या.

श्री. तोमर यांनी सर्व समस्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत केंद्र सरकारने या संदर्भात तातडीने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. श्री तोमर म्हणाले की, "फळ बागायतदारांकडून राज्य सरकारने नाशवंत फळांची खरेदी केल्यास त्यातून येणाऱ्या नुकसानीपोटी राज्य सरकारला मदत करण्यास तयार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना ई-मार्केटवर शेतमालाच्या विक्रीसाठी केंद्र सरकारकडून ३.५ लाख खरेदीदार व विक्रेते, वाहतूकदार यांचा दरांसहित कोष तयार केला आहे. याचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. तसेच, उत्पादन क्षेत्र ते मागणी क्षेत्र या दरम्यान केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात घोषित केल्याप्रमाणे 'किसान ट्रेन' लवकरच सुरु करीत आहे. शिवाय कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक पावले उचलत आहे," अशी माहिती दिली.

तसेच, धान उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणेच फळ उत्पादकांनाही या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे ही श्री.तोमर यांनी यावेळी सर्वांना आश्वस्त केले. केंद्र सरकारच्या भूमिकेचं शेतकऱ्यांनी जोरदार स्वागत केलं.

या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये माजी विधानसभा अध्यक्ष आमदार हरिभाऊ बागडे, माजी आमदार हरिभाऊ जावळे, माजी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे, शेतकरी नेते माजी आमदार पाशा पटेल, प्रगत शेतकरी डॉ.भगवानराव कापसे, चिकू बागायतदार संघाचे रघुनाथ बारी, द्राक्ष बागायतदार सोपान कांचन, माजी आमदार आंबा उत्पादक अजित गोगटे आणि आंबा बागायतदार संघाचे अध्यक्ष विवेक भिडे सहभागी झाले होते.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी खुलासा करावा

मुंबई, 9 एप्रिल 2020

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी खुलासा करावा

भाजपा मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांची मागणी

कालपासून समाज माध्यमांवर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या लेटरहेडवर लिहीलेले एक पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदन फिरत आहे. सदर पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदनाच्या सत्यतेबद्दल साशंकता असून त्यामुळे लोकांमधे संभ्रम निर्माण झालेला आहे.

वृत्तपत्रे व प्रसार माध्यमांमधे काम करणाऱ्या काही मंडळींचा असा दावा आहे की हे पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदन हे गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयामार्फत त्यांना पाठवले गेले आहे तर काही प्रसार माध्यमे हे पत्र खोटे अथवा बनावट असल्याचा दावा करत आहेत.

प्रथम दर्शनी ते पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदन हे खोटे असल्याचे भासते. त्यातील भाषा बघता ती सरकारी किंवा औपचारिक भाषा नसून अतिशय अनौपचारिक भाषेत ते लिहिले गेले आहे. ते कोणा प्रति लिहीले आहे किंवा प्रेस रिलीज असल्यास 'प्रसिद्धीसाठी' असेही त्यात लिहिण्यात आलेले नसल्याने ते पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदन यापैकी नेमके काय आहे हे कळत नाही आणि त्यामुळे त्याबाबतचा संभ्रम अधिकच वाढत आहे.

जर सदर पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदन खोटे असेल तर हा एक गंभीर गुन्हा आहे आणि सदर गुन्हा जर राज्याच्या गृहमंत्र्यांच्या बाबतीत घडत असेल तर ती अधिकच गंभीर बाब आहे.

त्यामुळे या विषयात महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी लवकरात लवकर खुलासा करावा. तसेच सदर पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदन खोटे असल्यास त्यासंबंधी कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.