२० एप्रिल नंतर राज्यातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक उपक्रम सुरू-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

20 एप्रिलनंतर राज्यातील काही भागांत पुरेशी काळजी घेऊन तसेच अटी व शर्तींच्या अधीन राहून औद्योगिक, व्यावसायिक उपक्रमांना  सुरू करण्यात येत आहे जेणे करून अर्थव्यवस्थेचे चक्र हळूहळू का होईना फिरत राहील. यादृष्टीने सुधारित मार्गदर्शक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

अर्थातच कोरोनाचा मुकाबला करणे हे लॉकडाऊनचे मूळ उद्दिष्ट्य अबाधित राहून कंटेंनमेंट क्षेत्र घोषित केलेली ठिकाणे वगळून इतरत्र स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकारात हे सुधारित आदेश लागू राहतील

केंद्राने निर्देश दिल्याप्रमाणे लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत आहे. त्याचे अतिशय काटेकोर पालन करायचे आहे .  सोशल डिस्टन्सिंग, स्वच्छतेचे नियम पाळणे, नियमित मास्क घालणे या व अशा कोणत्याही बाबी शिथिल करण्यात आलेल्या नाहीत.

 कुठल्याही कारणांसाठी गर्दी झालेली चालणार नाही. धार्मिक उत्सव, प्रार्थनास्थळांवरील गर्दी, मेळावे, खेळाच्या स्पर्धा, परिषदा, सभा यांच्या आयोजनाला परवानगी असणार नाही

लोकांना अत्यावश्यक सेवा, जीवनावश्यक  वस्तू विना अडथळा मिळत राहतील.

लॉक डाऊन काळात परिस्थिती हाताळण्यासाठी ड्रोनची मदत-गृहमंत्री अनिल देशमुख

युद्ध कोरोना विरूद्ध
लॉक डाऊन काळात परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांना आधुनिक ड्रोनची मदत-गृहमंत्री अनिल देशमुख

 मुंबई दि.१४- मुंबईतील कोळीवाडा, धारावी भेंडीबाजार आदींसारख्या सारख्या दाट लोकवस्ती असलेल्या तसेच गर्दीच्या भागात कोरोनाचा संसर्ग व प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी  पोलिसांना आता आधुनिक  ड्रोनची मदत मिळणार आहे. या विशेष ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पोलिस सामाजिक अंतर ( सोशल डिस्टेंन्सिंग )लागू करतील. अशा विश्वास गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज व्यक्त केला.

 पोलिसांनी आज कोळीवाडा भागात या ड्रोन तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक  मंत्री महोदयांना दाखविले. यावेळी  पोलीस सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था )विनय चौबे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सुनील कोल्हे ,अतिरिक्त पोलीस आयुक्त विरेश प्रभू,
पोलीस उपायुक्त (संचलन) प्रणय अशोक, पोलीस उपायुक्त ( झोन ५) श्रीमती नियती दवे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

        कोरोना साथीच्या आव्हानांनमध्ये लॉकडाऊन काळात सामाजिक अंतर ( सोशल डिस्टेंन्सिंग )लागू करतानाच  कायदा व सुव्यवस्थेवरही बारीक लक्ष ठेवण्याचं आहे.
"या नवीन, मोठ्या ड्रोन च्या  सहाय्याने  लोकवस्तींमधे पोलीस  सहजतेने व गतीने पोहोचून लक्ष ठेऊ शकतील. या ड्रोन मध्ये असलेल्या
उद्घोषणा प्रणालीने (Announcement system )पोलिस जनतेला सूचना,निर्देश सुध्दा देऊ शकतील. यात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ची सुविधा असल्याने पोलिसांना मोठी मदत होईल.

     भारतात सरासरी दर ७६१ जनसंख्ये करीता एक पोलिस कर्मचारी उपलब्ध आहे. तर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व गुजरात मध्ये ९५० ची सरासरी आहे. सहाजिकच पोलीस यंत्रणेवर याचा मोठा ताण  पडतो. त्यामुळे अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाची निश्चितच मदत होते.

   कोरोना साथीपासून नागरिक व पोलिस - दोघांनाही सुरक्षित ठेवण्याची जवाबदारी राज्य सरकारची आहे. "ड्रोन तंत्रज्ञानाचा हा त्याच दृष्टीने उचललेलं पाऊल आहे."

आकाशातील  हे ड्रोनरुपी डोळे मुंबई पोलीसांना सामाजिक अंतर लागू करण्यात मदत करतील.

     

राज्यात अडकलेल्या परदेशी पर्यटकांना पर्यटन संचालनालयाची मदत

राज्यात अडकलेल्या परदेशी पर्यटकांना पर्यटन संचालनालयाची मदत

५ पर्यटक मायदेशी परत, उर्वरित पर्यटकांना निवास, भोजनासाठी मदत

मुंबई, दि. १४ : देशात लॉकडाऊन घोषित झाल्याने या काळात राज्यात अडकलेल्या परदेशी पर्यटकांसाठी "अतिथी देवो भव" असे ब्रीदवाक्य असलेल्या राज्याचा पर्यटन विभाग मदतीसाठी धावून आला आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्यातील विविध भागात अडकलेल्या पर्यटकांना मदतीचा हात देत त्यांना योग्य सुविधा पुरवत, सुरक्षित ठिकाणी आणि काही जणांना त्यांच्या मायदेशी परतण्यासाठी पर्यटन संचालनालयाने कामगिरी केली आहे. आतापर्यटन 5 परदेशी पर्यटकांना त्यांच्या देशात पाठविण्यात आले असून 65 परदेशी पर्यटकांना योग्य मार्गदर्शन करीत त्यांची संपूर्ण जबाबदारी पर्यटन संचालनालयाने घेतली आहे.

लॉकडाऊन घोषित होण्याच्या आधीपासून अमेरिका, कोलोम्बिया, फ्रान्स, जर्मनी आणि अन्य विविध देशातील साधारण 70 पर्यटक महाराष्ट्राच्या विविध भागात पर्यटनस्थळी होते. मात्र लॉकडाऊन घोषित झाल्याने आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवाही बंद झाल्याने राज्यातील सर्व 70 विदेशी पर्यटक अडचणीत सापडले. अशावेळी राज्याचे पर्यटन आणि राजशिष्टाचार मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे आणि पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर - सिंह यांच्या मार्गदर्शनानुसार पर्यटन संचालनालयाने परदेशी पर्यटकांना सर्व तऱ्हेची मदत करण्यासाठी नियोजन केले. पर्यटन संचालक श्री. दिलीप गावडे, सहसंचालक धनंजय सावळकर यांच्यासह संचालनालयातील अधिकारी, कर्मचारी परदेशी पर्यटकांना मदत उपलब्ध करुन देत आहेत.

यासाठी पर्यटन संचालनालयात एक विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून भारत सरकारचे विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, नागरी उड्डयन मंत्रालय यांच्याशी संपर्क साधून त्या त्या देशांच्या दूतावासाशी संपर्क साधण्यात आला आहे. पर्यटकांच्या अडचणी जाणून घेण्यात आल्या आहेत. काही देशातील दुतावासांनी त्यांच्या देशाच्या सरकारशी संपर्क साधून अडकलेल्या पर्यटकांना मायदेशी परत घेऊन जाण्यासाठी व्यवस्था केली. ज्या देशांनी विशेष विमानांची सोय केली त्या देशातील पर्यटकांना ते ज्या भागात अडकले तेथील पर्यटन उपसंचालकांच्या माध्यमातून मुंबईत सुरक्षितरित्या आणण्यात आले. राज्यात विविध जिल्ह्यात जिल्हाबंदी असतांना पर्यटन संचालनालयाने त्यांच्या उपसंचालकांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आवश्यक मान्यता घेऊन परदेशी पर्यटकांना मुंबईपर्यंत सुखरूप आणले. काही देशांनी मुंबईत त्यांचे विमान पाठवून त्यांच्या नागरिकांना घेऊन जाण्यास सुरुवात झाली असून आतापर्यंत 5 परदेशी नागरिक त्यांच्या देशात सुखरूप पोहचले आहेत.

यात नागपूर येथे पेंच जंगलात पर्यटनासाठी आलेल्या मायकल स्टप्लझिंग आणि अलेक्झांड्रा सिमोनी या जर्मन दांपत्यास नागपुरातून मुंबईत आणण्यात आले. या पर्यटकांना 27 मार्च रोजी त्यांचे मायदेश असलेल्या जर्मनीला विमानाद्वारे पोहचविण्याची कामगिरी पर्यटन संचालनालयाने बजावली. फ्रान्स येथील रहिवासी क्रिस्टीन रोलँड हे औरंगाबादला पर्यटनासाठी आले होते. त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना 3 एप्रिल रोजी त्यांच्या मायदेशात पाठविण्यात आले. सांगलीमध्ये पर्यटनासाठी आलेल्या अमेरिकेतील अकबर बिमजी आणि त्यांची पत्नी या दोघांनाही सांगली येथून मुंबईत आणण्यासाठी सर्वतोपरी मदत पर्यटन संचालनालयाने केली. त्यांनाही त्यांच्या दुतावासाशी संपर्क साधून 3 एप्रिल रोजी अमेरीकेत पाठविण्यास यश आले आहे. याशिवाय इंदोर (मध्य प्रदेश) आणि भंडारा येथील २ परदेशी पर्यटकांनाही आज मुंबईत आणण्यात येत असून ते लवकरच मायदेशी परतत आहेत.

अडचणीत सापडलेल्या परदेशी पर्यटकांच्या निवास आणि भोजनाची सोय

वैद्यकीय उपचारासाठी मुंबईत आलेल्या मालवी देशातील नेडसन गणाला हे लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आले होते. त्यांच्याकडील सर्व पैसे संपल्याने त्यांना राहण्याची आणि जेवणाचीही अडचण निर्माण झाली होती. पर्यटन संचालनालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेशी संपर्क साधून या पर्यटकाची जेवणाची व्यवस्था केली आहे. शिवाय ते राहत असलेल्या हॉटेल मालकाला हॉटेल असोसिएशनशी संपर्क साधून या पर्यटकाकडून हॉटेल भाडे न घेण्याबाबत सहकार्य केले. कोलोम्बिया देशाचे 3 नागरिक असलेल्या पर्यटकांचीही हीच अडचण असल्याने त्यांची राहण्याची व जेवणाची सुविधा मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी आणि मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून केली असून या पर्यटकांच्या देशांच्या दुतावासाशी संपर्क साधला आहे. लवकरच त्यांना त्यांच्या देशात पाठविण्यात येणार आहे. युकेमधील बहुतांश पर्यटक राज्यातील विविध भागातून एकत्रित करून त्यांना मुंबईत आणण्यात आले आहे. त्यांचे विमान लवकरच मुंबईत दाखल होणार असून त्यांना परत पाठविण्यासाठी सर्व प्रक्रीया पर्यटन संचालनालयाच्या माध्यमातून केली जात आहे.

#परदेशी #पर्यटक #मदत

कोरोनामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी राज्यात दोन समित्यांची नियुक्ती

कोरोनामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी
राज्यात दोन समित्यांची नियुक्ती
मुंबईसाठी स्वतंत्र समिती
-आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

मुंबई, दि. १४: कोरोनामुळे महाराष्ट्रात होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. या मृत्यूचे विश्लेषण करणे आणि त्याचे प्रमाण कमी करण्याकरिता आरोग्य विभागाने मुंबई अणि परिसरासाठी तसेच उर्वरित महाराष्ट्रासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
राज्यात व मुंबई परसिरता ज्या रुग्णालयात कोरोनामुळे एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाला तर त्या रुग्णालयाच्या प्रमुखाला संबधित मृत रुग्णाची सविस्तर माहिती या समितीला पाठविणे तसेच समितीसमोर व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे पत्र आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा शल्यचिकित्सकांना पाठविले आहे.

मुंबई शहर व परिसरात कोरोनाची विषाणूबाधा व मृत्यूचे प्रमाण जास्त असून त्यावर उपाययोजना व विश्लेषण करण्याकरिता सात सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहेत. कोरोनामुळे होणाऱ्या मुत्यूच्या कारणांचे विश्लेषण आणि त्यानुसार मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही समिती उपाययोजना सुचविणार आहे. त्याचबरोबर कोरोना उपचारासाठी रुग्णालयांना आवश्यक त्या तयारीसाठी मार्गदर्शन देखील केले जाणार आहे.

मुंबई शहरासाठी नेमलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी के.ई.एम. रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे असून के. ई.एम. रुग्णालयाचे औषधी वैद्यक शास्त्र प्रमुख डॉ. मिलिंद नाडकर, सायन रुग्णालयाचे अतिदक्षता विभागप्रमुख डॉ. नितीन कर्णीक , जे.जे. रुग्णालयाचे कम्युनिटी मेडीसीनचे प्रा.डॉ. छाया राजगुरू, जे.जे. रुग्णालयाच्या औषधी वैद्यक शास्त्र विभग प्रमुख डॉ. विद्या नागर, आरोग्य विभागाचे माजी महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंके यांचा समिती सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तर आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे समितीच्या सदस्य सचिव आहेत.

मुंबई वगळून उर्वरित राज्य असे कार्यक्षेत्र असलेल्या या समितीत सहा तज्ज्ञ सदस्य असून आरोग्य संचालक समितीचे अध्यक्ष आहेत. राज्याच्या समितीत माजी आरोग्य संचालक डॉ. पी.पी. डोके, औषधी वैद्यक शास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक डॉ. ए. एल. काकराणी व डॉ. दिलीप कदम, पुणे येथील बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या औषधी वैद्यक शास्त्र विभागप्रमुख डॉ. शशीकला सांगळे, आरोग्य सहसंचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

#कोरोना
#महाराष्ट्र #राज्य
#मुंबई #स्वतंत्र #समिती
#आरोग्यमंत्री #राजेशटोपे

जितेंद्र आव्हाड मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार काय?

मुंबई, ९ एप्रिल २०२०

जितेंद्र आव्हाड यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सूचना द्यावी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांचे राज्यपालांना चौकशीसाठी पत्र

ठाणे शहरात एका तरुणाला राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यात नेऊन जबर मारहाण केल्याच्या आरोपाची निःपक्ष चौकशी होण्यासाठी आव्हाड यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आव्हाड यांना सूचना दिली का, याची त्यांच्याकडे चौकशी करावी, अशी विनंती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.

मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मा. राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ठाण्यातील अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास टिकण्यासाठी या प्रश्नांबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या सहभागाचा आरोप होत असल्याने निःपक्ष चौकशीला बाधा येऊ नये यासाठी त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे गरजेचे असून त्यानुसार त्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सूचना द्यावी. मा. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांनी अशी सूचना दिली का याची चौकशी करावी.

मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे की, या प्रकरणाच्या बातम्यांनुसार पोलीस श्री. करमुसे यांच्या घरी गेले व त्यांना सोबत येण्यास सांगितले. पोलिसांनी त्यांच्या संसधनांचा वापर करून करमुसे यांचा शोध घेण्यास त्यांना कोणी व का सांगितले याचा शोध घेण्याची गरज आहे. तसेच, पोलिसांनी करमुसे यांना त्यांच्या सोबत पोलीस स्टेशनला येण्यास सांगितले पण त्यांच्याविरोधात कोणता गुन्हा दाखल झाला आहे, हे सांगितले नाही, असेही वृत्त आहे. पोलिसांनी करमुसे यांना पोलीस स्टेशनला नेण्याच्या ऐवजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यात का नेले, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे मारहाण झाल्यानंतर करमुसे यांना नेण्यास पोलिसांना सांगण्यात आले, असे बातम्यात म्हटले आहे तर पोलिसांनी करमुसे यांना कोठून ताब्यात घेतले, आव्हाड यांच्या बंगल्यातून की जवळच्या परिसरातून याचीही चौकशी गरजेची आहे.

या प्रकरणात विविध एफआयआर दाखल झाले आहेत. तसेच या प्रकरणी उपस्थित होणाऱ्या विविध प्रश्नांची निःपक्ष चौकशी होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जितेंद्र आव्हाड यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची सूचना देणे आवश्यक आहे. त्यांनी तशी सूचना दिली आहे का, याची चौकशी राज्यपालांनी करावी, अशी विनंती मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली आहे.

फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई, ९ एप्रिल २०२०

फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

भाजप प्रदेशाध्यक्ष मा. आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांची माहिती

कोरोना महामारीच्या थैमानामुळे संपूर्ण देशातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी धान उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणे फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनाही केंद्राकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने फळबागायतदारांकडून नाशवंत फळांची खरेदी केल्यास त्यातून होणाऱ्या नुकसानीपोटी केंद्र सरकार राज्य सरकारला मदत करेल, असे आश्वासन केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिले.

भाजप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खासदार डॉ. विनय सहस्र्बुद्धे व भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पुढाकारातून राज्यातील फळ उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंद्वारे संवाद घडवून आणला. यामध्ये राज्यातील आंबा, केळी, द्राक्ष, संत्री, मोसंबी, डाळिंब, चिकू उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्या केंद्रीय कृषीमंत्र्यांसमोर मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेऊन, सर्वांना योग्य न्याय दिला जाईल, असे कृषीमंत्र्यांनी आश्वस्त केले. तसेच फळे उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कृषीमंत्री तोमर यांनी काही महत्त्वपूर्ण घोषणाही केल्या.

या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बद्दल अधिक माहिती देताना श्री. पाटील म्हणाले की, "शेतकरी या देशाचा कणा आहे. मात्र, कोरोना महामारी मुळे राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. लॉकडाऊनमुळे वाहतूक व्यवस्थेआभावी मागणी घटली आहे. फळे हा नाशवंत कृषीमाल असल्याने त्याला त्वरित बाजारपेठ, कोल्ड स्टोरेज तसेच राज्य सरकारकडून खरेदी करण्याची गरज आहे. तसेच, ज्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे. यासंदर्भातील समस्या फळ बागायतदार शेतकऱ्यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांसमोर मांडल्या.

श्री. तोमर यांनी सर्व समस्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत केंद्र सरकारने या संदर्भात तातडीने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. श्री तोमर म्हणाले की, "फळ बागायतदारांकडून राज्य सरकारने नाशवंत फळांची खरेदी केल्यास त्यातून येणाऱ्या नुकसानीपोटी राज्य सरकारला मदत करण्यास तयार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना ई-मार्केटवर शेतमालाच्या विक्रीसाठी केंद्र सरकारकडून ३.५ लाख खरेदीदार व विक्रेते, वाहतूकदार यांचा दरांसहित कोष तयार केला आहे. याचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. तसेच, उत्पादन क्षेत्र ते मागणी क्षेत्र या दरम्यान केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात घोषित केल्याप्रमाणे 'किसान ट्रेन' लवकरच सुरु करीत आहे. शिवाय कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक पावले उचलत आहे," अशी माहिती दिली.

तसेच, धान उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणेच फळ उत्पादकांनाही या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे ही श्री.तोमर यांनी यावेळी सर्वांना आश्वस्त केले. केंद्र सरकारच्या भूमिकेचं शेतकऱ्यांनी जोरदार स्वागत केलं.

या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये माजी विधानसभा अध्यक्ष आमदार हरिभाऊ बागडे, माजी आमदार हरिभाऊ जावळे, माजी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे, शेतकरी नेते माजी आमदार पाशा पटेल, प्रगत शेतकरी डॉ.भगवानराव कापसे, चिकू बागायतदार संघाचे रघुनाथ बारी, द्राक्ष बागायतदार सोपान कांचन, माजी आमदार आंबा उत्पादक अजित गोगटे आणि आंबा बागायतदार संघाचे अध्यक्ष विवेक भिडे सहभागी झाले होते.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी खुलासा करावा

मुंबई, 9 एप्रिल 2020

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी खुलासा करावा

भाजपा मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांची मागणी

कालपासून समाज माध्यमांवर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या लेटरहेडवर लिहीलेले एक पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदन फिरत आहे. सदर पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदनाच्या सत्यतेबद्दल साशंकता असून त्यामुळे लोकांमधे संभ्रम निर्माण झालेला आहे.

वृत्तपत्रे व प्रसार माध्यमांमधे काम करणाऱ्या काही मंडळींचा असा दावा आहे की हे पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदन हे गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयामार्फत त्यांना पाठवले गेले आहे तर काही प्रसार माध्यमे हे पत्र खोटे अथवा बनावट असल्याचा दावा करत आहेत.

प्रथम दर्शनी ते पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदन हे खोटे असल्याचे भासते. त्यातील भाषा बघता ती सरकारी किंवा औपचारिक भाषा नसून अतिशय अनौपचारिक भाषेत ते लिहिले गेले आहे. ते कोणा प्रति लिहीले आहे किंवा प्रेस रिलीज असल्यास 'प्रसिद्धीसाठी' असेही त्यात लिहिण्यात आलेले नसल्याने ते पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदन यापैकी नेमके काय आहे हे कळत नाही आणि त्यामुळे त्याबाबतचा संभ्रम अधिकच वाढत आहे.

जर सदर पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदन खोटे असेल तर हा एक गंभीर गुन्हा आहे आणि सदर गुन्हा जर राज्याच्या गृहमंत्र्यांच्या बाबतीत घडत असेल तर ती अधिकच गंभीर बाब आहे.

त्यामुळे या विषयात महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी लवकरात लवकर खुलासा करावा. तसेच सदर पत्र/प्रेस रिलीज/निवेदन खोटे असल्यास त्यासंबंधी कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

खेड शिवापूर टोलनाका विरोधीकृती समिती

खेड शिवापूर टोलनाका विरोधीकृती समिती व सर्वपक्षीय संघटना व इतर विविध सामाजिक संघटनांकडून करण्यात आलेल्या आंदोलनाला यश आले असून आजपासून खेड शिवापूर टोल नाक्यावर MH-12 व MH-14 म्हणजेच भोर,वेल्हा मावळ,मुळशी,पुणे व पिंपरी-चिंचवड येथील सर्व वाहनांना व तसेच कागदपत्री पुणे येथील स्थानिक रहिवासी असणारे पण काही कारणानिमित्त इतर शहरात स्थायिक झालेल्या नागरिकांना पुण्यातील रहिवासी पुरावा दाखवल्यास टोल नाक्यावर टोल आकारला जाणार नाही व त्यांच्या सोयीसाठी टोल नाक्यावर दोन राखीव मार्गिका (separate lanes) ठेवण्यात आल्या आहेतया. याची सर्व नागरिकांनी नोंद घ्यावी ही विनंती.

केंद्राचा निधी न आल्याने राष्ट्रीय महामार्गांची कामे रखडली : अशोक चव्हाण

केंद्राचा निधी न आल्याने राष्ट्रीय महामार्गांची कामे रखडली!: अशोक चव्हाण

लवकरच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची भेट घेणार

पुणे, दि. १६ फेब्रुवारी २०२०:

केंद्र सरकारने राज्यातील अनेक रस्त्यांच्या भारंभार घोषणा केल्या. मात्र त्यासाठी लागणारा निधी न दिल्याने अनेक रस्त्यांची कामे रखडल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

रविवारी पुणे येथे श्रमिक पत्रकार संघाच्या कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी खेड शिवापूरच्या आंदोलनाचाही प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावर चव्हाण यांनी सांगितले की, खेड शिवापूरचा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील रस्ता आहे. केंद्र सरकारचा हा रस्ता टोलवर आधारीत करारानुसार तयार झाला आहे. टोल नाक्यासंदर्भात भाजपचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकांमध्ये विसंगती दिसून येते. भाजपचा या टोल नाक्याला विरोध होता तर हा रस्ता तयार करतानाच त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी होती.

मागील वर्ष-दीड वर्षात केंद्र सरकारकडून निधी येत नसल्याने केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अनेक रस्त्यांची कामे थंडावली आहेत. त्यामुळे बंद पडलेल्या कामांसाठी आवश्यक तो निधी लवकरात लवकर देण्याची मागणी करण्यासाठी आपण लवकरच राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली. रस्त्यांची कामे विशिष्ट कालावधीत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. परंतु, तसे होत नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असल्याचे ते पुढे म्हणाले.

वाहतूक सुलभीकरणासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार - अशोक चव्हाण

वाहतुक सुलभीकरणासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

पुणे दि. 16:

मुंबई- पुणे महामार्गाप्रमाणे राज्यातील मुख्य ट्रॅफिक जंक्शनवर सुविधा देण्याबरोबरच वाढते नागरिकीकरण व सुलभ वाहतूक यांचा समन्वय राखण्यासाठी पुढील 15 ते 20 वर्षांकरिता रस्ते, उड्डाणपूल उभारणीबाबत व्यापक धोरणात्मक कार्यक्रम हाती घेणार असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाषाण येथील पोलिस संशोधन केंद्राच्या सभागृहात आयोजित पहिल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अभियंता परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी श्री. चव्हाण बोलत होते. यावेळी विभागाचे सचिव (रस्ते) सी.पी. जोशी, सचिव (बांधकाम) अजित सगणे, मुख्य अभियंता, पुणे सदाशिव साळूंखे, मुख्य अभियंता, नागपूर उल्हास देबडवार, कार्यकारी अभियंता निरंजन तेलंग व राज्यातील प्रादेशिक बांधकाम विभागांचे वरिष्ठ अभियंता उपस्थित होते.

प्रलंबित असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांची कामे तसेच कोर्ट कचेऱ्यांमुळे रखडलेल्या कामांचा आढावा घेवून ही कामे मार्गी लावण्यासाठी निर्णय घेत असल्याचे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले, वित्तीय संस्था, बँका यांच्या माध्यमातून अधिक पत निर्माण करुन निधी उपलब्ध करणे, अर्थ संकल्प, नाबार्डकडून विभागाला  अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. अधिक दर्जेदार, टिकाऊ रस्ते बांधणीसाठी ध्येय, गुणवत्ता आणि सातत्य या त्रिसूत्रीवर आधारित कामे करण्यावर  बांधकाम विभाग भर देणार आहे.

नागरिकांची गरज लक्षात घेता मुंबई -पुणे महामार्गाप्रमाणे सोयी, सुविधा देण्याबरोबरच ट्रक टर्मिनल उभारणे, महामार्ग सुशोभिकरण, देखभाल-दुरुस्ती यांवर अधिक भर देण्यात येईल.

कामांची गुणवत्ता व दर्जा राखण्यासाठी विभागाची कार्य संस्कृती निर्माण करण्याची गरज असल्याचे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांची वेळेत, प्रभावी व टिकाऊ अंमलबजावणीसाठी आर्किटेक्चर विभाग, पार्क-गार्डन विभाग, यांत्रिकी विभाग आणि गुणवत्ता नियंत्रण विभाग यांचा समन्वय राखण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. याकरिता नवे तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व प्रशासन यांची सांगड घालून कार्यक्षमता वाढीवर भर द्यावा. दर्जेदार  कामांच्या निर्मितीसाठी वेळ, मनुष्यबळ व निधी यांचे प्राधान्यक्रम ठरवून काम करण्याबाबत  त्यांनी सूचना दिल्या. बांधकाम करतांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे. अशा प्रकारच्या परिषदांमुळे राज्यातील अभियंत्यांमध्ये तंत्र व कार्यपध्दती यांचे आदान प्रदान होवून कामकाजामध्ये सुसंवाद, पारदर्शकता, गतीमानता, प्रशासकीय सुधारणा होण्यास मदत होईल.

बांधकाम विभागाचे सचिव अे.अे. सगणे यांनी आपल्या भाषणात अभियंत्यांच्या परिषदेच्या माध्यमातून नवे तंत्रज्ञान व कार्यप्रणाली यांची सर्व प्रादेशिक विभागांना आदान-प्रदान झाल्यामुळे कामाचा दर्जा व गुणवत्ता वाढीसाठी मदत होईल, असे सांगितले.

यावेळी पूलांची देखभाल करण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या पुस्तिकेचे प्रकाशन श्री. चव्हाण यांनी केले.
प्रारंभी कार्यकारी अभियंता सदाशिव साळूंखे यांनी प्रास्ताविकात परिषदेच्या आयोजनाबाबत माहिती दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सी.पी. जोशी यांनी उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले.

सत्तेसाठी शिवसेनेनं सगळी तत्वं गुंडाळून मातोश्रीच्या एका कोपऱ्यात ठेवली - चंद्रकांत दादा पाटील

सत्तेसाठी शिवसेनेनं सगळी तत्वं गुंडाळून मातोश्रीच्या एका कोपऱ्यात ठेवली

भारतीय जनता पक्ष सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काम करणार

प्रदेशाध्यक्ष मा. श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांचा निर्धार

शिवसेनेने सत्तेसाठी आपली सर्व तत्व गुंडाळून मातोश्री बंगल्याच्या एका कोपऱ्यात ठेवली आहेत, आणि हे सरकार महाराष्ट्राच्या जनतेची घोर फसवणूक करत आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रात एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काम करेल, असा निर्धार भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केला. नवी मुंबईत आयोजित भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश राज्य परिषदेला श्री पाटील संबोधित करत होते.

यावेळी भाजप पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. जे. पी. नड्डाजी, प्रदेश प्रभारी सरोज पांडे, राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री व्ही. सतिशजी, प्रदेश संघटक विजयराव पुराणिक, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, पियुष गोयल, भारतीय जनता पक्षाचे नेते विनयजी सहस्रबुद्धे, पंकजाताई मुंडे, एकनाथ खडसे, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज आणि भाजप नेते उदयनराजे भोसले, नारायण राणे, आमदार गणेश नाईक, मंदाताई म्हात्रे यांच्यासह प्रदेश कार्यकारिणीचे प्रमुख पदाधिकारी आता राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

श्री चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की, "विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने महायुतीला सत्ता स्थापनेसाठी आणि देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्यासाठी स्पष्ट जनादेश  दिला होता. मात्र, स्वत:च्या मुलाला मुख्यमंत्री बनवण्याच्या महत्वाकांक्षेसाठी या जनादेशाचा अनादर शिवसेनेने केला. सत्तेसाठी शिवसेने हिंदुत्वाच्या तत्वाला मूठमाती दिली. सत्तालालसे पायी महापुरुषांचा अपमानही शिवसेना आज सहन करत आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची निर्बत्सना काॅंग्रेस सातत्याने करत आहे. पण त्यावर शिवसेना बोलत नाही आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची विटंबना मध्य प्रदेशमधील काॅंग्रेस सरकार करत आहे. पण त्यावरही शिवसेना नेते बोलायला तयार नाही. सत्तेसाठी शिवसेनेने आपली सर्व तत्वं गुंडाळून मातोश्री बंगल्याच्या कोपऱ्यात ठेवली आहेत."

श्री पाटील पुढे म्हणाले की, "महाजनादेशाचा अपमान करुन सत्तेत आलेलं महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक करत आहे. शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा करण्याचा शब्द या सरकारने दिला होता. पण तो शब्द पाळला नाही. आज राज्यात महिला असुरक्षित आहेत. राजरोसपणे महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना वाढतच आहेत. देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारच्या काळात गुन्हेगारांना शिक्षेचा कनव्हिकशन रेट अतिशय उत्तम होता. त्यामुळे प्रत्येकाला कायद्याचा धाक होता. पण आज राज्यात कुणालाही कायद्याचा धाक राहिलेला नाही."

ते पुढे म्हणाले की, "आज राज्यातील जनतेची ज्या प्रकारे फसवणूक सुरु आहे, त्यामुळे आता सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे काम भारतीय जनता पक्ष करणार आहे. भारतीय जनता पक्ष राज्यात सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काम करेल. यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करेल."

श्री. पाटील पुढे म्हणाले की, "आगामी नवी मुंबई महानगरपालिका आणि औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांसह सर्व विरोधक एकत्र येतील. या तिघांविरोधात भारतीय जनता पक्ष पूर्ण ताकदीने ही निवडणूक लढेल, आणि दोन्ही मनपा मध्ये भारतीय जनता पक्ष विजयी होईल, आणि आपला महापौरच विराजमान होईल." असा विश्वास श्री. पाटील यांनी व्यक्त केला...

महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता आणण्याचा निर्धार करा - जे. पी.नड्डा

महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता आणण्याचा निर्धार करा!
भाजपा चे अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांचे आवाहन

सक्षम विरोधी पक्षाची भूमिका बजावून राज्यात भारतीय जनता पार्टीला स्वबळावर सत्तेत आणण्याचा निर्धार कार्यकर्त्यांनी करावा, असे आवाहन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी रविवारी केले.

भारतीय जनता पार्टीच्या महाराष्ट्र राज्य परिषदेच्या अधिवेशनाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
श्री.नड्डा यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून अधिवेशनाचे उद्घाटन करण्यात आले. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल, पक्षाच्या राज्याच्या प्रभारी सरोज पांडे,छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्यासह पक्षाचे अनेक ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय मंत्री यावेळी उपस्थित होते.

श्री. नड्डा म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या जनतेने विधानसभा निवडणुकीत भाजपा च्या नेतृत्वाखालील महायुतीला स्पष्ट बहुमत दिले.मात्र आमच्या मित्रपक्षाने दगलबाजी करत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी केली.ही अभद्र, अनैसर्गिक आघाडी आहे.या आघाडीविरोधात भाजपा कार्यकर्त्यांनी गावपातळीपर्यंत प्रखर विरोधी पक्षाची भूमिका बजावावी. आता कार्यकर्त्यांनी पक्षाला स्वबळावर सत्तेत आणण्यासाठी कटिबद्ध झाले पाहिजे.
श्री.नड्डा यांनी 370 वे कलम रद्द झाल्यामुळे काश्मीरच्या विकासाला मिळालेली गती, मोदी सरकारने देशाला 5 ट्रीलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी घेतलेले निर्णय याचा आढावा घेतला.
श्री.नड्डा म्हणाले की, भाजपा हा विचारधारेवर चालणारा पक्ष आहे.370 व्या कलमाविरोधात 1952 पासून म्हणजे जनसंघाच्या स्थापनेपासून आमच्या कार्यकर्त्यांच्या अनेक पिढ्यांनी लढा दिला .370 वे कलम रद्द करणे हा आमच्या दृष्टीने भावनेचा विषय नव्हता.हे कलम रद्द केल्याने काश्मीरच्या विकासातील अडथळे दूर झाले आहेत.काश्मीरमधील दहशतवाद संपू लागला आहे.काश्मीरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारांनी भरघोस मतदान केले. श्रीनगर मध्ये 100 टक्के मतदान झाले, असेही नड्डा यांनी सांगितले...
_________________________________
स्व. प्रा. रामभाऊ कापसे नगर, नेरूळ, नवी मुंबई येथे आयोजित भाजपा राज्य परिषदेच्या समारोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणाने झाला. या संबोधनातील मुख्य मुद्दे असे...

नूतन अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांचे अभिनंदन.
विधानसभेचा सामना जिंकणाऱ्या संघाचे ते कर्णधार कालही होते आणि आजही तुम्ही विजयी संघाचे कर्णधार.

सामान्य कार्यकर्ता अध्यक्ष होतो, हे केवळ भाजपामध्येच होऊ शकते.

'विरासत'मध्ये आपल्याकडे कुणाला काही मिळत नाही. पक्ष हे आपले परिवर्तनाचे माध्यम आहे आणि सच्चा कार्यकर्ता ही आपली बारुद आहे.

‪काश्मीरमध्ये 370 कलम रद्द केल्यानंतर भारताचा तिरंगा डौलाने फडकताना पाहणारे आपण भाग्यशाली कार्यकर्ते आहोत.‬

‪प्रभू श्रीरामचंद्रांचे भव्य मंदिर निर्माण होताना पाहणारे आपण भाग्यशाली कार्यकर्ते ठरणार आहोत. ‬

‪प्रभू श्रीरामचंद्रांचे अयोध्येला जाऊन दर्शन जरूर घ्या, तेथे कदाचित दर्शनमात्राने हिंदूहृद्यसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे तुम्हाला स्मरण होईल.

‪नागरिकता देणारा कायदा असताना जो गदारोळ उठविला जात आहे, तो साधा नाही. एक मोठे षडयंत्र त्यामागे आहे.‬
‪सतेच्या तडफडीतून काही पक्ष देशात तणाव वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मोठे मोठे नेते बुद्धिभेद करीत आहेत.

‪आम्ही सारे भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेले संविधान मानतो.‬

‪दुसरे संविधान कुणीही तयार करू शकत नाही. ऐकून घेण्याचे दिवस संपले, आता सुनवण्याचे दिवस आहेत.

‪विश्वासघात तर झाला.‬

‪पण आता रडण्याचे नाही तर लढण्याचे दिवस आहेत.‬
‪आपण सारे शिवाजी महाराजांचे मावळे आहोत.‬
‪22 किल्ले गेले, तर 44 किल्ले परत घेण्याची आपली ताकद आहे.

‪विरोधासाठी विरोध करणार नाही.‬
‪पण जनतेच्या विरोधातील एकही निर्णय खपवून घेणार नाही.‬
‪सरकारमध्ये बसलेले चिंतामुक्त झाले, पण आता शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.‬

‪आज महिलांवर प्रचंड अन्याय होत असताना सरकार गप्प आहे.‬

‪22 तारखेला प्रत्येक तहसीलस्थानी सरकारला जाब विचारला जाईल.‬

‪सरकार पाडण्याची आम्हाला गरज नाही, ते तसेच पडेल.‬
‪पण हिंमत असेल तर पुन्हा जनादेशाला सामोरे जावून दाखवा. ‬
‪तुम्ही तिघे एकत्र आहात ना? ‬
‪तुम्हाला कळून जाईल जनता आजही कुणाच्या बाजूने आहे.

‪आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान, त्यांच्या वंशजांचा अपमान, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा अपमान. पण शिवसेना गप्प आहे.‬

‪'शिदोरी' मासिकावर बंदी टाकून दाखवा.

‪आपल्याला धर्मासाठी लढायचे आहे.‬
‪जे अधर्माच्या सोबत आहेत, ते जुने मित्र असेल तरी त्यांच्याविरोधात सुद्धा लढावे लागेल.

‪आपल्या विजयाची सुरूवात नवी मुंबईपासून होईल.‬
‪औरंगाबाद महापालिकेवर सुद्धा भाजपाचाच झेंडा फडकेल. मा. नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात हे विजयी अभियान असेच सुरू राहील...

आर. आर. पाटील यांचे निर्मलस्थळ लवकरच विकसित करणार-अजित पवार

आर. आर. पाटील यांचे निर्मलस्थळ लवकरच विकसित करणार-अजित पवार

सांगली, दि.१६ फेब्रुवारी - कै. आर. आर. (आबा) पाटील हे लोकांच्या मनातील नेते होते. त्यांनी सामान्य माणसांच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य दिले. अशा या थोर नेत्याचे  समाधीस्थळ असलेल्या निर्मलस्थळाची प्रलंबित कामे येत्या वर्षभरात पूर्ण करून ते विकसित केले जाईल. या कामासाठी आवश्यक असणारा निधी तातडीने उपलब्ध करून दिला जाईल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.


कै. रावसाहेब उर्फ आर. आर. (आबा) पाटील यांच्या पाचव्या पुण्यतिथीनिमित्त अंजनी येथील त्यांच्या समाधीस्थळी पुष्पहार अर्पण करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिवादन केले. यानंतर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.


कार्यक्रमाला जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार अनिल बाबर, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, माजी आमदार सदाशिव पाटील, अंजनीच्या सरपंच स्वाती पाटील यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.


कै. आर. आर. पाटील हे समाजाच्या प्रश्नांची जाण असणारे नेते होते. सामान्य माणसाचे हित जोेपासून त्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ते नेहमी तत्पर असत. दुष्काळी भागातील शेतीला पाणी उपलब्ध करून देण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांच्यावर सोपविलेल्या खात्यांची जबाबदारी त्यांनी समर्थपणे सांभाळून त्या खात्यांची उंची वाढविली. आर. आर. आबा यांनी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान राज्यात यशस्वीपणे राबविले असल्याचे अजितदादा पवार म्हणाले.


राज्य शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या स्मार्ट व्हिलेज पुरस्काराचे कै. आर. आर. (आबा) पाटील स्मार्ट व्हिलेज पुरस्कार असे नामकरण करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असून हे पुरस्कार आर. आर. पाटील यांच्या पुण्यतिथी दिनी वितरीत करण्याचा मानस असल्याचे अजितदादा पवार म्हणाले.


यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आर. आर. पाटील यांच्या स्मृतींना उजाळा दिला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, कै. आर. आर. पाटील यांच्या सांगली येथील स्मारक सभागृहाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी ८ कोटी ७० लाखांचा निधी यंदाच्या अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून दिला जाईल. सांगली जिल्ह्यातील सर्वच विकास कामांना निधीची कमतरता पडू देणार नाही. तासगाव व कवठेमहांकाळ तालुक्यातील ज्या गावांना सिंचन योजनेचे पाणी पोहोचलेले नाही त्या गावात पाणी देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. आमदार सुमनताई पाटील यांनी सुचविलेली सर्व कामे मंजूर केली जातील. या कामांना आवश्यक असणारा निधी प्राधान्याने दिला जाईल असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.


जिल्ह्यात टेंभू, ताकारी आणि म्हैशाळ योजनेच्या कामांना आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी जलसंपदा विभागाला भरघोस निधी दिला जाईल. शिवाय शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कृषि कर्जमाफी योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार आहे. याबरोबरच २ लाखांवरील पीक  कर्ज व नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही निर्णय घेतला जाईल.


कै. आर. आर. (आबा) पाटील यांनी दुष्काळी भागात पाणी नेऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडवून आणली. यामुळे या भागातील शेतकरी सुखी आणि समाधानी झाला असल्याचे दिसत आहे. दुष्काळी भागात पाणी पोहोचण्यासाठी आर. आर. पाटील यांनी केलेली मेहनत वाखाणण्याजोगी आहे असे उदगार जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी काढले.


तासगाव व कवठेमहांकाळ तालुक्यातील ज्या गावांना पाणी पोहोचले नाही त्या गावांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करू. आर. आर. पाटील यांना अपेक्षित असलेला विकास घडविणे हीच त्यांना श्रध्दांजली ठरेल असेही जयंत पाटील म्हणाले.


यावेळी आमदार अनिल बाबर, अरूण लाड, सुरेश पाटील, अविनाश पाटील, सचिन खरात यांनी आपल्या मनोगतात आर. आर. पाटील यांच्या स्मृतींना उजाळा दिला. यावेळी उपस्थित मान्यवर, लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांनी समाधीस्थळावर पुष्प अर्पण करून आर. आर. पाटील यांना अभिवादन केले.

एससी, एसटी, ओबीसींचे आरक्षण संपणार?

एससी, एसटी, ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा भाजप-आरएसएसचा डाव!: बाळासाहेब थोरात

काँग्रेस राज्यभरात ‘भाजप हटाओ आरक्षण बचाओ’ आंदोलन करणार

मुंबई, दि. १२ फेब्रुवारी २०२०
आरएसएस व भाजप हे आरक्षणविरोधी असून संविधानाने दिलेले एससी, एसटी, ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा आरएसएसचा विचार केंद्रातील भाजप सरकार अंमलात आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण काँग्रेस पक्ष भाजपचा हा कुटील डाव हाणून पाडेल आणि आरक्षणाच्या रक्षणासाठी भाजप सरकारविरोधात तीव्र लढा उभारेल असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे.

मंत्रालयाजवळील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात ‘भाजप हटाओ, आरक्षण बचाव’, आंदोलन केले. यावेळी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड, ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर, शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनिल केदार, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, माजी मंत्री नसीम खान, चंद्रकांत हंडोरे, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव बी. एम. संदीप, आ. भाई जगताप, आ. अमित झनक, काँग्रेस सेवादलाचे प्रदेशाध्यक्ष विलास औताडे, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस मोहन जोशी, सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत, प्रदेश काँग्रेसचे सचिव राजाराम देशमुख, जोजो थॉमस यांच्यासह काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना थोरात म्हणाले की, उत्तराखंडमधील भाजप सरकार व केंद्रातील मोदी सरकार यांनी मिळून SC,ST,OBC ना संविधानाने दिलेला आरक्षणाचा मुलभूत अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. SC,ST ना नोकरीत आरक्षण देणे ही सरकारची सांविधानिक जबाबदारी नाही असे उत्तराखंड भाजप सरकारने सुप्रीम कोर्टात म्हटले होते. दुर्दैवाने सुप्रिम कोर्टाने हा युक्तीवाद ग्राह्य धरून सरकारी नोकरीत आरक्षण द्यायचे की नाही, हे सरकारवर अवलंबून आहे असे म्हटले. हा प्रकार  आरक्षण संपवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने वारंवार आरक्षणावर पुनर्विचार करण्याची आणि आरक्षण संपवण्याची मागणी केली आहे. त्याच दृष्टीने केंद्र आणि विविध राज्यातील भाजप सरकारे काम करत आहेत हे अत्यंत धोकादायक आहे.

काँग्रेस सरकारने SC,ST सबप्लानच्या माध्यमातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला होता मात्र मोदींनी सत्तेवर आल्याबरोबर SC,ST सबप्लान संपवून दलित, आदिवासी, मागासवर्गीयांसाठींच्या योजनांचा निधी कमी केला. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीही वेळेवर मिळत नाही. दलित मागासवर्गीयांना नोक-या मिळू नयेत, नोक-यांमधील त्यांचा बॅकलॉग भरू नये. दलित आदिवासी मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांना निधी मिळू नये हीच केंद्र सरकारची कार्यपद्धती राहिलेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या बजेटमध्ये कपात केली आहे.

भाजपशासित राज्यांमध्ये दलित, आदिवासी, मागासवर्गीयांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार सुरु आहेत. NCRB च्या रिपोर्टनुसार देशभरात दररोज जवळपास १२० दलित अत्याचाराच्या घटना घडतात. भाजपशासित राज्यात दलित मागासवर्गीयांना न्याय मिळत नाहीत फक्त अत्याचार केले जातात. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष दलित आदिवासी आणि मागासवर्गीयांच्या हक्काची लढण्यासाठी कटिबद्ध असून पुढच्या आठवडाभरात संपूर्ण राज्यात जिल्हा आणि तालुकास्तरावर भाजप हटाओ आरक्षण बचाओ आंदोलन केले जाणार आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनीही आपल्या भाषणातून आरक्षण विरोधी भाजपावर जोरदार टीका केली.

व्हॅलेंटाइन डेची विकृती बंद करा : हिंदु जनजागृती समिती

हिंदु जनजागृती समितीचे मराठी प्रसिद्धीपत्रक

दिनांक : 12.2.2020

कृपया प्रसिद्धीसाठी

पाश्‍चात्त्यांची ‘डे’ संस्कृतीचे दुष्परिणाम जाणा; हिंदु संस्कृतीनुसार आचरण करा !

युवतींवरील अत्याचाराला कारणीभूत ठरणारी ‘व्हॅलेंटाइन डे’ची विकृती बंद करा !

14 फेब्रुवारी हा दिवस ‘व्हॅलेंटाईन डे’ म्हणून साजरा करण्याची पाश्‍चात्त्यांची कुप्रथा आपल्या देशातही मोठ्या प्रमाणात रूढ झाली आहे. ज्या व्हॅलेंटाइनला ख्रिस्त्यांचे धर्मगुरु पोप यांनीच ‘या नावाचा कोणी संत नाही’ असे सांगून रोमन दिनदर्शिकेतून कधीच हटवले आहे, त्याच्या नावाने भारतात ‘प्रेम दिवस’ साजरा करणे, हे दुर्दैवी आहे. प्रेम दिवस म्हणून ‘व्हॅलेंटाइन डे’ साजरा करू नका आणि लैगिंक अत्याचारांपासून आपल्या पाल्यांना वाचवा, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीने केले आहे. या दिवसाला आम्ही विरोध करण्याची कारणे -

1. ‘व्हॅलेंटाईन डे’च्या दिवशी प्रेम व्यक्त करण्याच्या नादात एकतर्फी प्रेमातून मुलींची छेडछाड, विनयभंग, बलात्कार आदी अपराध घडतात; तसेच मद्यपान, धूम्रपान, अमली पदार्थांचे सेवन आदीही गैरकृत्ये केली जातात. हे अत्यंत गंभीर आहे.

2. ‘व्हॅलेंटाईन डे’च्या निमित्ताने 7 ते 14 फेब्रुवारीच्या दरम्यान कंडोमच्या विक्रीमध्ये 20 ते 25 टक्के वाढ होते, तसेच गर्भनिरोधक औषधे आणि गर्भधारणा तपासणी संच (प्रेंग्नन्सी टेस्ट किट) यांच्या विक्रीतही वाढ होते; याशिवाय लग्नापूर्वी शारीरिक संबंध ठेवणे, अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार होणे, कुमारीमाता बनणे आदी गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. देशात महिलांवरील अत्याचारांत होणारी प्रचंड वाढ पहाता या दुष्परिणामांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहायला हवे !

3. हिंदु संस्कृती ही सर्व प्राणीमात्रांवर सदासर्वकाळ प्रेम करण्यास शिकवते, तर ‘मदर्स डे’, ‘फादर्स डे’, ‘फ्रेंडशिप डे’, ‘व्हॅलेंटाइन डे’ हे एका दिवसापुरते प्रेम करायला शिकवतात. यातून युवा पिढी व्यापक न होता संकुचितच होत आहे.

4. ‘व्हॅलेंटाइन डे’चे स्तोम वाढण्यामागे विदेशी कंपन्या आहेत. युवा पिढीला आकर्षित करण्यासाठी गुलाबाची फुले, हृदयाच्या आकाराचे लाल फुगे, चॉकलेट, भेटवस्तू आदींद्वारे मार्केटिंग करून गल्ला भरला जातो, हे समजून घ्यायला हवे.

5. अमेरिका खंडातील काही देश, तसेच चीन, इटली, स्वीडन, नॉर्थ कोरिया, इथियोपिया आदी देशांत हा दिवस साजरा केला जात नाही; तर पाकिस्तान, इराण, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया या इस्लामी देशांत व्हॅलेंटाइन डे साजरा केला, तर कडक शिक्षाही आहेत. मग आपण हा दिवस का साजरा करत आहोत, याचा विचार करायला हवा !

6. प्रेम आणि वासना यांतील अंतर हिंदु संस्कृती सांगते, तर वासनेलाच प्रेम समजणारी पाश्‍चात्त्यांची परंपरा आहे. ही शिकवण आज या दिवसाच्या माध्यमातून भारतीय युवा पिढीत वाढत चालली आहे. जी अत्यंत घातक आहे.

या दृष्टीने हिंदु जनजागृती समिती देशातील विविध राज्यांत या विषयावर निवेदने देणे, शाळा-महाविद्यालयांत व्याख्याने देणे, पत्रकांचे वितरण करणे, सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून प्रसार करणे आदींद्वारेही जागृती करत आहे. ‘व्हॅलेंटाईन डे’ साजरा करून आपण पाश्‍चात्त्यांच्या नीतीहीनतेचे अनुकरण करत आहोत. हिंदु सण हे नैतिकता आणि सदाचार शिकवतात. आपली समृद्ध संस्कृती सोडून अन्य धर्मांतील प्रथा-परंपरांचे पालन करणे, हे एकप्रकारे आपले मानसिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या धर्मांतरच नव्हे का ? यासाठी ‘व्हॅलेंटाइन डे’ची कुप्रथा रोखा अन् हिंदु संस्कृतीनुसार आचरण करा, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीने करत आहे.

आपला विश्‍वासू
श्री. सुनील घनवट,
राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढ.
 संपर्क क्र. : 7020383264

महाराष्ट्र राज्याचा हीरक महोत्सव होणार थाटात साजरा

सांस्कृतिक कार्य विभाग

महाराष्ट्र राज्याचा हीरक महोत्सव होणार थाटात साजरा
1 मे 2020 पासून राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

महाराष्ट्र राज्याचे हीरक महोत्सवी वर्ष राज्य शासनामार्फत थाटात साजरे करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यानिमित्त वर्षभर विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनाबाबत चर्चा करण्यात येऊन 1 मे, 2020 पासून राज्यभरात कार्यक्रमांना सुरुवात करण्यास मंजूरी देण्यात आली.

राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये “महाराष्ट्र राज्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त “हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र” या विषयावर सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र  चळवळ, मराठी नाटक, मराठी चित्रपट , लोककला, गड किल्ल्यांवरील वीर रसयुक्त कार्यक्रम, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवन चरित्रावरील कार्यक्रम, समाज सुधारकांचा महाराष्ट्र, राष्ट्रामधील महाराष्ट्र, विश्वातील महाराष्ट्र, महाराष्ट्राची संत परंपरा, शास्त्रीय संगीत महोत्सव, आदिवासी संस्कृती महोत्सव, क्लिक महाराष्ट्र, कृषी संस्कृती, लोकवाद्य महोत्सव, लोककलाकारांचा मेळावा, कव्वाली महोत्सव, दुर्गा महोत्सव, शंभर वर्षाचा मराठी चित्रपट प्रवास इत्यादी विविध सर्वसमावेशक सांस्कृतिक कार्यक्रम विविध जिल्ह्यांत आयोजित करण्यात येणार आहेत.

त्याचप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची महती विषद करणारे कार्यक्रम, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांची तसेच राज्यातील ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांची परिपूर्ण माहिती देणारी सचित्र पुस्तिका (कॉफीटेबल बुक) प्रकाशित करणे, परदेशस्थ महाराष्ट्रीयांचा सहभाग असणाऱ्या कार्यक्रमांचे आयोजन, महाराष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरेची उकल करणाऱ्या सर्वंकष माहितीपटाची निर्मिती, राज्याच्या विविधांगी प्रगतीचे, संस्कृतीचे चित्रण करणाऱ्या जाहिरातींची निर्मिती करुन विविध राज्यात त्या प्रदर्शित करणे, “हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र” या संकल्पनेवर आधारित दर्जेदार दृकश्राव्य आशय गीताची (थीम साँग) निर्मिती करणे अशा विविधांगी कार्यक्रमांचे आयोजन यानिमित्ताने करण्यात येणार आहे, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

त्याचप्रमाणे प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने “हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र” या संकल्पनेवर आधारित किमान एक योजना किंवा उपक्रम तयार करुन हीरक महोत्सवी वर्षात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

०००००

इतर मागासवर्ग विभागाचे नाव आता बहुजन कल्याण विभाग

इमाव विभाग

इतर मागासवर्ग विभागाचे नाव आता बहुजन कल्याण विभाग

इतर  मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग या विभागाचे नाव आता बहुजन कल्याण विभाग असे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
विभागाचे सध्याचे नाव खूप मोठे व विस्तृत स्वरुपाचे आहे.  या विभागाकडे सोपविण्यात आलेल्या योजना व विभागाने नव्याने सुरु केलेल्या योजना तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून या विभागाकडे हस्तांतरित केलेल्या योजनांचे स्वरुप पहाता विभागाचे नाव संक्षिप्त असावे यावर एकमत झाले.
-----०-----

बालकांच्या कल्याणासाठी न्याय निधी

महिला व बालविकास विभाग

बालकांच्या कल्याणासाठी न्याय निधी

राज्यातील बालसंस्थांमधील मुलांचे कल्याण आणि पुनर्वसन करण्याकरिता राज्य बाल निधी निर्माण करण्यास व त्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम,  2015 च्या कलम 105 अन्वये, राज्य शासन बाल न्याय अधिनियमांतर्गत बालकांचे कल्याण व पुर्नवसनाकरिता राज्यास योग्य वाटेल अशा नावाने निधी निर्माण करण्याबाबत तरतूद आहे.  तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम, 2018 मधील नियम 85 अन्वये राज्य शासन “राज्य बाल निधी” नावाचा निधी निर्माण करील अशी तरतूद आहे. या तरतुदीचा विनियोग बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, 2018 मधील बालकांच्या कल्याणासाठी विविध प्रयोजनांसाठी करण्यात येईल. 

सध्या 560 पेक्षा जास्त बालगृहांमधून 21 हजार 178 मुले राहतात.  या बालकांना मोठ्या आजाराकरिता वैद्यकीय सहाय, कौशल्य विकास प्रशिक्षण किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण तसेच उच्च शिक्षणासाठी सहाय्य करणे शक्य होणार आहे. 

-----०-----

राज्य शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा

सामान्य प्रशासन विभाग
राज्य शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा

राज्यातील शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी व रविवारी सुट्टी राहील.  यासोबतच दररोज 45 मिनिटाचे वाढीव काम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करावे लागेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी 29 फेब्रुवारी पासून होईल.

मुंबईसह सर्व कार्यालयांसाठी एकच वेळ ....

सध्या  बृहन्मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी  9.45 ते सायं. 5.30 अशी आहे.  ती आता 9.45 ते सायं.6.15 अशी होईल.  शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी 9.30 ते सायं.6.30 अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी देखील ही वेळ 9.45 ते सायं.6.15 अशी राहील.  बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी 10.00 ते सायं. 5.45 अशी कामाची वेळ सध्या आहे.  मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयाना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी 1 ते 2 या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळ देखील अंतर्भूत आहे.

यांना लागू नाही ...

ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही. 

ज्या कार्यालयाना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही त्यांची नावे पुढील प्रमाणे-

अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार. शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने. जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा.  नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी.  सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर. महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे. सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग. कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये. कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.

केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे.  सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे.  तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाना वेळ देणे शक्य होवून त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल.

प्रतिवर्ष कामाचे तास वाढणार....

सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 288 होतात.  भोजनाचा 30 मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रतिदिन 7 तास 15 मिनिटे प्रतिदिन कामाचे तास होतात.  यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास 174 तर एका वर्षातील कामाचे तास 2088 इतके होतात.

पाच दिवसाच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 264 होतील.  मात्र, कामाचे 8 तास होतील.  परिणामत: एका महिन्यातील कामाचे तास 176 तर वर्षातील कामाचे तास 2112 इतके होतील.  म्हणजेच प्रतिदिन 45 मिनिटे, प्रतिमहिना 2 तास आणि प्रतिवर्ष 24 तास इतके कामाचे तास वाढतील. 
-----०-----

शिवभोजन थाळीचा आस्वाद

केवळ १७ दिवसात राज्यात २ लाखांहून अधिक नागरिकांनी घेतला शिवभोजन थाळीचा आस्वाद


‍मुंबई दि. १२:  गरीब आणि गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रजासत्ताकदिनाचे औचित्य साधून राज्यात “शिवभोजन” योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली. ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी योजनेच्या अंमलबजावणीला  १७ दिवस पुर्ण झाले. या १७ दिवसांच्या काळात राज्यात २ लाख ३३ हजार ७३८ नागरिकांनी शिवभोजन थाळीचा आस्वाद घेतला असल्याचे दिसून आले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कल्पनेतून साकार झालेल्या “शिवभोजन योजने”ला राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. प्रजासत्तादिनी योजना सुरु झाल्यानंतर पहिल्या आठ  दिवसांच्या कालावधीतच  म्हणजे २ फेब्रुवारी २०२० पर्यंतच शिवभोजन थाळीचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या १ लाखांहून अधिक (१ लाख ५ हजार ८८७)  झाली होती. आता ११ फेब्रुवारीपर्यंत त्यात आणखी एक लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची वाढ झाली आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीवर मुख्यमंत्री स्वत: ठेवत आहेत लक्ष

शिवभोजन योजनेत जेवण देतांना स्वच्छता, टापटीप आणि जेवणाचा दर्जा उत्तम राहावा यासाठी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे स्वत: या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवून आहेत.  शिवभोजन केंद्रातून नागरिकांना चांगले आणि सकस जेवण मिळावे यासाठी ते  आग्रही आहेत. याच उद्देशाने त्यांनी काही दिवसांपूर्वी योजना सुरु झाल्यानंतर शिवभोजन केंद्रात जेवण घेत असलेल्या नागरिकांशी व्हिडिओ कॉन्फरंसिगच्या माध्यमातून त्यांनी थेट संवाद साधला होता. जेवणाबाबत समाधानी आहात का, जेवणाची चव व्यवस्थित आहे का, काही सुचना असल्यास मनमोकळेपणाने सांगण्याचे आवाहनही त्यांनी नागरिकांना केले होते. त्यावर  जेवण खुप छान आहे. गोरगरीब जनतेची भूक भागवून त्यांचे आशीर्वाद घेण्याचे काम तुम्ही करत आहात, अशी प्रतिक्रिया योजनेतील थाळीचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांनी व्यक्त केली होती.

जिल्हा रुग्णालये, बस तसेच रेल्वे स्थानक परिसर, शासकीय कार्यालये, इ. ठिकाणी शिवभोजन केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत  त्यामुळे गरीब आणि गरजू लोकांना, मजूरांना याचा लाभ घेणे शक्य झाले आहे.  दरदिवशीच्या थाळींच्या संख्येत वाढ होतांना दिसत असून पहिल्या दिवशीची ११३०० थाळींची संख्या आता १४६३९ वर पोहोचली आहे.

लाभार्थ्यांना फक्त १० रुपयात थाळी

 या थाळीची किंमत शहरी भागात ५० आणि ग्रामीण भागात ३५ रुपये इतकी आहे. परंतू लाभार्थ्याला फक्त १० रुपये देऊन जेवणाचा अस्वाद घेता येतो. उर्वरित फरकाची रक्कम अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण  विभागाकडून अनुदान स्वरूपात संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना आणि मुंबई आणि ठाण्यासाठी नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांना देण्याची तरतूद योजनेत आहे.

राज्यात १३९ शिवभोजन केंद्र

योजनेत राज्यात १३९ शिवभोजन केंद्रे सुरु झाली आहेत.

...

आजचे मंत्रिमंडळ निर्णय : थोडक्यात

मंत्रिमंडळ निर्णय: थोडक्यात
12 फेब्रुवारी 2020

1. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी 5 दिवसांचा आठवडा. 29 फेब्रुवारीपासून

2. इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे नाव आता " "बहुजन कल्याण विभाग"

3. बाल न्याय निधी गठीत करण्यास मान्यता. 2 कोटींची तरतूद

4.राज्याच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन